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मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर राज्य जीएसटी विभाग की छापेमारी, 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा

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जीरो टोलरेंस की नीति और सरकारी खरीद में खरीददारी के खिलाफ रायपुर/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अधीन राज्य विभाग ने रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम दुकान पर खरीदारी की है। यह फर्म छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में भी सरकारी तौर पर सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करती है।

राज्य सांख्यिकी विभाग की जांच में सामने आया है कि उक्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पिछले 4-5 वर्षों में लगभग 48 करोड़ रुपये की आपूर्ति की थी, जबकि वास्तविक रूप से केवल 10 करोड़ रुपये की आपूर्ति की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अलगाव ने कुल कीमत से 4-5 गुना अधिक सामग्री की आपूर्ति कर 400 से 500 प्रतिशत तक लाभ कमाया। इस लाभ को छुपाने और बिजनेस बिजनेस से बाहर निकलने के लिए अपने परिवार के नाम पर तीन अन्य फर्में रखीं – राहुल इंटरप्राइजेज, नारायणी ऑर्केस्ट्रा, और पी.आर. इंटरप्राइजेज ने बनाई और अपने में ही एक लाख रुपए की रियल एस्टेट दुकान बनाई।

इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्पष्ट सचिवालय वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के अधिकारियों द्वारा सरकारी आपूर्ति पर विशेष नजर रखने और किसी भी प्रकार की फाइल को तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत राज्य विभाग की टीम ने यह प्रभावशाली कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी निधि और जन स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगी। इस प्रकार का सिद्धांत न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि आविष्कार के साथ विश्वास भी है।

प्रदेश सरकार ने सभी दुकानदारों और दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकारी व्यवस्था का अवैध लाभ लेने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई राज्य शासन की ईमानदार, वंचित और निरपेक्ष सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर पूरी तरह से वंचित और निरपेक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कार्य कर रही है।