नई दिल्ली। जलवायू परिवर्तन के मामले में भारत की अपनी नीति है,उसको कायम रखने के लिए सरकार ने हमेशा ही अपना पक्ष मजबूती से रखा है। जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को मुआवजा देने के लिए भारत एक विस्तारित निधि पर दे जोर दे सकता है। वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन 30 नवंबर को शुरू होगा और 12 दिसंबर, 2023 को समाप्त होगा। ऊर्जा परिवर्तन को तेज़ करने और उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से 70,हजार से अधिक प्रतिनिधियों के सीओपी 28 में भाग लेने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।
पिछले साल सीओपी 27 में, प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन प्रभावों से पीड़ित विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पार्टियों द्वारा हानि और क्षति कोष पर सहमति व्यक्त की गई थी। हानि और क्षति कोष एक प्रकार का क्षतिपूर्ति पैकेज है जहां अमीर देशों को विकासशील देशों को नुकसान की लागत का भुगतान करना पड़ता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। वैश्विक हानि और क्षति निधि (हानि और क्षति निधि) का संचालन सीओपी 28 में एक प्रमुख फोकस होगा, जिसमें पात्रता आवश्यकताओं, धन स्रोतों, निधि के दायरे और क्या विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी और मेजबान के रूप में काम करेगा पर विचार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी ने को बताया कि शुरुआती चार साल की अवधि के लिए यह फंड दिया जाएगा।
एक विकासशील देश होने के नाते, सीओपी 28 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत ग्रीनहाउस गैसों के शीर्ष उत्सर्जकों में से एक है और यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी रहती है। तीन साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, आगामी सीओपी 28 को भारत के लिए अपनी जी 20 उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में देखा जा रहा है।
