नई दिल्ली । दिल्ली में सर्दियों के मौसम में विभिन्न वजहों से बढ़ने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी है | पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में सभी सम्बंधित 28 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी , विकास विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड , सीपीडब्लूडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, डीएसआईआईडीसी , शिक्षा विभाग , डीएमआरसी , पीडब्लूडी , ट्रांसपोर्ट विभाग , एनएचएआई , दिल्ली जल बोर्ड , डूसिब, एनडीएमसी आदि के अधिकारी शामिल रहें |
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा |सभी विभागों को 25 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्ययोजना और सुझाव को सौंपने का निर्देश दिया है| गोपाल राय ने बताया कि एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान की घोषण करेंगे। इस बार प्रदूषण को कम करने को लेकर 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग – अलग कार्ययोजना बनाई जायेगी। बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सभी पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी है|
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 9 सालों में पीएम 10 में 42 प्रतिशत और पीएम 2.5 में 46 प्रतिशत की कमी आई है। अच्छे, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या 2016 के मुकाबले 109 से बढ़कर 2022 में 163 हो गई है। साथ ही सबसे गंभीर श्रेणी की संख्या में भी 2016 से 2022 के बीच गिरावट दर्ज की गई है। 2016 में जहां 26 दिन थे अब वह 2022 में घटकर केवल 6 दिन रह गए हैं। पिछले दिनों पर्यावरण,डीपीसीसी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य तौर पर 15 फोकस बिंदु चिंहित किए गए। उन फोकस बिंदुओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए आज हमने दिल्ली के अंदर जितनी प्रमुख एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना का निर्माण करना है। आज की बैठक में अलग-अलग विभागों को विंटर एक्शन प्लान के तहत निर्धारित फोकस बिंदुओं पर विशिष्ट कार्य सौपे गए हैं। जिस पर सभी विभाग 25 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को देगी | उन्होंने कहा कि विंटर एक्शन प्लान के तहत मुख्य तौर पर 15 सूत्रीय फोकस बिंदु चिंहित किए गए है । जिस पर सरकार आगामी दिनों में प्रमुखता के साथ काम करेगी और इसी के आधार पर आगे का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
15 फोकस बिंदु एवं उसकी नोडल एजेंसी :
1. हॉट स्पॉट:- हॉट स्पॉट पर निगरानी का काम करने के लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईआईडीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है |
2. पराली:-पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है |
3. धूल प्रदूषण:-धूल प्रदूषण के लिए पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आई एन्ड एफसी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, एनएचएआई, और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है |
4. वाहनों से होने वाले प्रदूषण:- इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया है |
5. ओपन कूड़ा बर्निंग:- इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया है |
6. औद्योगिक प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, राजस्व, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है |
7. ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप: – इसको और बेहतर बनाने के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है |
8. रियल टाईम अपोरशमेंट स्टडी:- इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है |
9. पटाखे पर प्रतिबंध – पटाखे जलाने पर रोक लगाने के लिए भी पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है |
10. हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ वृक्षारोपण- दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए वन विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है |
11. अर्बन फार्मिग के लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण और वन विभाग को बनाया गया है |
12. ई-वेस्ट ईको पार्क – भारत का पहला ई वेस्ट ईको पार्क जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी और एमसीडी को नियुक्त किया गया है।
13. जनजागरूकता / जन भागीदारी:- इसके लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग/ डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है |
14. केन्द्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद – दिल्ली में देखा गया है की प्रदूषण को बढ़ाने में आसपास के राज्य के कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते है, इसी कारण केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग को नियुक्त किया गया है |
15. ग्रेप का क्रियान्वयन
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इस एक्शन प्लान का दिल्ली के पर्यावरण सुधार और प्रदुषण नियंत्रण में एक एहम भूमिका रहेगी |
