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Home»छत्तीसगढ़»सेल वेज रीविजन 2017 मामला पीएमओ, डीपीई, इस्पात मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पहुँचा
छत्तीसगढ़

सेल वेज रीविजन 2017 मामला पीएमओ, डीपीई, इस्पात मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पहुँचा

Ramesh BhagatBy Ramesh BhagatMay 25, 2023No Comments3 Mins Read
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भिलाई /बीएसपी अनाधिशासी युनियन सेल की पहली युनियन है जिसने पुरे दस्तावेजो के साथ प्रधानमंत्री , इस्पात मंत्री, श्रम मंत्री ,इस्पात सचीव, तथा डीपीई सचीव के पास वेज रीविजन को जल्द पुर्ण कराने हेतु 28 पृष्ठ का पत्र सह दस्तावेज भेजा है ।
पत्र मे युनियन पदाधिकारीगणो ने सवाल उठाया है कि क्या कारण है कि सिर्फ सेल मे ही वेतन समझौता लंबित है बाकि सभी पीएसयु मे कब का वेज रीविजन पुर्ण लाभ के साथ पुरा हो गया तथा उसके सभी कर्मचारियो को एरियर सहित सभी बढ़े हुए लाभो का भुगतान भी हो गया है ।
पिछला पुर्ण एनजेसीएस मिटिंग 19 जुलाई 2022 को होने के बाद अभी तक कोई भी फुल एनजेसीएस मिटिंग नही बुलाई गई है । जिसके कारण कर्मचारियो का वेतन समझौता 77 माह बाद भी अधुरा है ।
पत्र के माध्यम से डीपीई सचीव से अनुरोध किया गया है कि वह डीपीई द्वारा युनियनाईज्ड वर्कमैन का वेज रीविजन हेतु दिए गए गाईडलाईन का सेल मे भी पालन कराए । वही श्रम मंत्री से अनुरोध किया गया है कि सेल तथा एनजेसीएस नेताओ की भुमिका की जाँच करे कि कर्मचारियो का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर किस तरह अधिकतर नेता जबरदस्ती का प्रतिनिधि बने हुए है । वही इस्पात मंत्री तथा इस्पात सचीव को भेजे पत्र मे युनियन ने दस्तावेजी सबुतो के आधार पर खुलासा किया है कि किस तरह सेल कर्मचारियो के वेतन समझौता मे इस्पात मंत्रालय को गुमराह किया गया । एक ही कंपनी मे कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के बीच किस तरह भेदभाव किया गया ? सभी पक्षो से युनियन ने माँग किया है कि एनजेसीएस मे 5 मे से मात्र तीन युनियनो की सहमती से किए गए MOU का कोई भी कानुनी आधार नही है अतः प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप कर इस्पात मंत्रालय को निर्देश दे की बाकि महारत्ना तथा सेल अधिकारियो के तर्ज पर 15% MGB , 35% पर्क्स के साथ साथ 2007 से 9% पेंशन लाभ तथा फिटमेंट एरियर और पर्क्स एरियर का पुर्ण भुगतान सेल कर्मचारियो को कराने हेतु इस्पात मंत्रालय पहल करे

हम झंडा ढ़ोने, प्रदर्शन करने के लिए सेल मे नियुक्त नही हुए है । जिस तरह कंपनी के उत्पादन लाभ मे हमारा श्रम शामिल है उसकी लाभ मे हिस्सेदारी भी हमारा हक है । हम कर्मचारियो ने निजी लाभ के लिए युनियन नही बनाया है । भिलाई के सभी कर्मचारी मासिक सदस्यता राशी के रुप मे अगर निरंतर सहयोग करते है तो युनियन अंत मे न्यायालय की शरण मे जाकर कर्मचारियो का अधिकार ले कर रहेगी

कर्मचारी काम करे , कंपनी को लाभ मे लाए है , कर्ज घटाए है परंतु कर्मचारियो का प्रतिनिधित्व बाहरी तथा रिटायर नेता कर रहे है । एनजेसीएस नेताओ का प्रदर्शन 77 माह से हम भिलाई के कर्मचारी देख रहे है । कर्मचारियो की सभी सुविधा को बंद कराकर सिर्फ अधुरा डीए बेसिक पर लाकर ये युनियन नेता छोड़ दिए है

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