बलरामपुर -जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर रामानुजगंज के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संध्या 6:00 बजे स्थानीय पत्रकारों से राजपुर विश्राम गृह में चर्चा करते हुए कहा, कि प्रदेश की भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्वानुमान लगाकर जिस तरह से बेहतर तैयारी और कार्य योजना के साथ ही सामना किया है, इस कारण अन्य राज्यों के मुकाबले में छत्तीसगढ़ में संक्रमण के नियंत्रण को रखने में सफलता मिली है, और वही प्रदेश के आम नागरिकों को राहत भरे फैसले देकर संकट के समय में प्रदेशवासियों को हर संभव मदद भी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पहले संदेश में जो बातें कही थी, कि हम प्रदेश में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे इसे धरातल पर लॉक डाउन के दौरान पूरी तरह से चरितार्थ किया गया है, राज्य के 56.48 लाख परिवारों को अप्रैल मई और जून के 3 माह का राशन निशुल्क प्रदान किया गया है, बिना राशन कार्ड के भी लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का निर्णय लिया गया है, इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, देशभर में मनरेगा के कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24% अकेले छत्तीसगढ़ से हैं, यह संख्या देश में सर्वाधिक है, प्रदेश के 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी लगभग 2000000 मजदूर काम कर रहे हैं, राज्य में लॉक डाउन के दौरान राज्य के बाहर लगभग 300000 श्रमिक की समस्याओं का सीधे तौर पर राज्य सरकार ने निराकरण किया है छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों मजदूरों और व्यक्तियों का आश्रय भोजन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से छत्तीसगढ़ के सतत संपर्क कर उन्हें भोजन और आश्रय भी उपलब्ध कराया है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 124206 श्रमिकों जो 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लाख डाउन के कारण फंसे हैं। सरकार ने अन्य राज्यों में संकट का सामना कर रहे फंसे हुए श्रमिकों को जिनकी संख्या 16800 पचासी है, उनको लगभग ₹600000 की राशि भी प्रदान की है, लॉक डाउन के दौरान शासन द्वारा छूट प्रदत गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 81669 श्रमिकों को पुनः रोजगार भी मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रेल मंत्री को 2 मई को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस राज्य में लाने के लिए 28 ट्रेनों को चलाने की मांग की है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश प्राप्त होते ही राज्य सरकार ने 4 मई को रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों को राज्य वापसी में लगने वाले ट्रेनों का सारा खर्चा वहन करेगी।
इतना ही नहीं प्रदेशभर में वनोपज संग्रहण में भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99% अकेले छत्तीसगढ़ ने ही किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआई ई) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में बेरोजगारी की दर केवल 3.4 प्रतिशत रही है जबकि इस समय देश की औसत बेरोजगारी 23.5 प्रतिशत रही है।
छत्तीसगढ़ के 2252 विद्यार्थियों को 97 बसों में कोटा से राज्य सरकार ने वापस लाया है जिस पर राज्य सरकार के 1.45 करोड रुपए व्यय हुए हैं। राज्य के अंदर लगभग 6000 श्रमिकों को एक जिले से दूसरे जिले स्थित अपने गांव में जाने के लिए भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है।
लाक डाउन के दौरान सरकार का ध्यान माताओं बालक व बालिकाओं पर विशेष रूप से रहा है शिक्षा के लिए भी इस दौरान सरकार ने बेहतर प्रयास हो इस पर विशेष ध्यान दिया है अवकाश की अवधि में स्कूली बच्चों आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों गर्भवती शिशु अति माताओं और किशोरी बालिकाओं को सुखा राशन देने की व्यवस्था की है राज्य के हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए 2 क्विंटल चावल की व्यवस्था की है स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ाई टू हरिद्वार वेब पोर्टल प्रारंभ कर दी गई है अब तक 1577000 छात्र और 1.65 लाख शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी को सराहा भी है सरकार अपने फैसलों पर अडिग है।
किसानों को फसल बीमा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लाक डाउन की अवधि में अब तक 900 करोड रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।
पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के शराबबंदी और शराब बिक्री पर सोशल डिस्टेंस की अवहेलना के संबंध में पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा, कि शराबबंदी सरकार की प्राथमिकता है, इस संबंध में राज्य स्तर पर कमेटी गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट आते ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी परंतु वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार के गाइडलाइन दिशा निर्देश के अनुसरण में दुकानें संचालित की गई हैं इन दुकानों में वॉलिंटियर्स के अलावा पुलिस विभाग के लोग सोशल डिस्टेंस के पालन कराने के लिए पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कुछ जगह शिकायतें हैं उस पर लोगों को समझाईश दी जा रही है। एक दूसरे सवाल कि गरीबों के बच्चों को जो कोरबा के की स्कूल में है और स्थानीय है उन्हें वापस नहीं लाया गया है पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में आप मीडिया के लोगों के माध्यम से जानकारी हो रही है, इस संबंध में भी संगठन के माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाएंगे इन बच्चों की सूची और उनके परिजनों से संपर्क कर भी उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसजन डॉक्टर बी.एन. द्विवेदी, जितेंद्र गुप्ता, सुरेश सोनी, एल्डरमैन राजीव गुप्ता, पूरन चंद जायसवाल पार्षद भी मौजूद थे।
