दुर्ग 13 अप्रैल /लाकडाउन के 21 दिन पूरे होने जा रहे हैं। यद्यपि छत्तीसगढ़ में लाकडाउन से काफी पहले ऐसे ठोस प्रयास कर लिए गए थे जिससे देश भर में पसरते कोरोना संक्रमण को छत्तीसगढ़ में आने से रोका जा सके। लाकडाउन की अवधि में लिए गए निर्णय और किए गए ऐसे कार्य जिनसे दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण को थामने की दिशा में मदद मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सतत रूप से शासन के फैसलों का क्रियान्वयन किया और जिले की जरूरतों के मुताबिक लोगों को सुविधाएं देने नवाचार भी करते रहे। ऐसे 21 नर्णय और फैसले जिन्होंने कोरोना संक्रमण को थामने के लिए छेड़ी जा रही लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई, इस प्रकार हैं।
23 तारीख के फैसले- लाकडाउन के दौरान देश में सोशल डिस्टेसिंग को लेकर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर बहुत से आदेश जारी हुए। इनमें से बहुत से आदेश छत्तीसगढ़ में पहले ही निकाल दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में और दुर्ग जिले में खास बात यह रही कि लोगों की सुविधा और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित पहलुओं को पूरा ध्यान दिया गया। बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई सामग्री के विक्रय का समय तय किया गया। राजस्व न्यायालयों में सुनवाई की तिथि टाल दी गई। पेयजल और हैंडपंप की दिक्कत सामने आने पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मीडिया को वस्तुस्थिति के संबंध में अवगत कराने के लिए शाम को बुलेटिन जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यक सूची तथा अनवरत प्रकृति ( जैसे ब्लास्ट फर्नेंस) के उद्योगों के अतिरिक्त शेष का संचालन बंद करने के निर्देश। भिलाई की सड़कों पर निकले एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, दुकान खुली मिलने पर अर्थदंड वसूला 68 हजार रुपए। उचित मूल्य दुकानों को 10 बजे से चार बजे तक खोलने के निर्देश, बीपीएल परिवारों को 2 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न देने का निर्णय
24 तारीख के फैसले- बैंकों से संबंधित विस्तृत निर्देश जारी।
25 तारीख के फैसले- मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर 98936-94350 जारी, श्रमिकों के लिए स्टेट हेल्प लाइन नंबर भी जारी। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरतों को देखते हुए कुछ परिवर्तन, एमआरपी से अधिक बेचने पर सख्ती, दुकान खुले होने की छूट भी रद्द करने के दिए निर्देश, इसकी शिकायत के लिए भी हेल्पलाइन नंबर। सभी दुकानों में एक मीटर के बीच अनिवार्य घेरा बनाने के निर्देश ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो सके। बड़े काम के लिए वालंटिर्यस को भी किया जाने लगा नियुक्त। बेघर निराश्रित लोगों का सर्वे कर भोजन और आश्रय दिया जाना कर दिया गया आरंभ। जनपद क्षेत्रों में भी कोविड सेल आरंभ। चैबीस घंटे जरूरतमंद, आइसोलेटेड और क्वारांटाइन लोगों की निगरानी के लिए। जिला पंचायत में बना कंट्रोल रूम। मेडिकल स्टोर के संचालन के संबंध में आदेश जारी।
26 तारीख के फैसले- एक नागरिक कोरोना पाजिटिव पाया गया। इसके बाद खुर्सीपार इलाके में एक किमी के दायरे में 1800 घरों में सर्वे। पूरा इलाका सील और सैनिटाइज। संदिग्ध लोगों की स्वास्थ्य जांच। आवश्यक सामग्री की घर पहुंच सेवा वालंटियरों द्वारा आरंभ। अलग-अलग कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त। इसमें जरूरतमंदों को भोजन, वालंटियर से समन्वय और सेवाभावी लोगों से संपर्क जैसे काम शामिल थे। शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण स्वसहायता समूहों ने मास्क तैयार करने का काम किया आरंभ। फसल कटाई के संबंध में निर्देश जारी ताकि खड़ी फसल खेतों में खराब न हो जाए। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के सुपरविजन के लिए अमला नियुक्त। छोटी मंडियों को बड़े मैदानों में शिफ्ट किए जाने का लिया गया निर्णय। विदेश से आने पर जानकारी छिपाने पर पहला एफआईआर। आईसोलेशन और क्वारांटाइन की मानिटरिंग के लिए अधिकारियों को सौंपा गया जिम्मा।
27 मार्च के फैसले- उद्यानिकी फसलों में लगे हुए श्रमिकों को कार्य पर जाने की इजाजत। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अथवा चैदहवें वित्त की राशि का उपयोग जरुरतमंदों के लिए भी अत्यावश्यक राशन सामग्री रखने के लिए करने के निर्देश। सभी पंचायतों में दो दिनों के भीतर कर लिया गया भंडारण। कृषि कार्य से संबंधित खाद-बीज वाले प्रतिष्ठान खोलने का निर्णय।
28 मार्च के फैसले- धमधा ब्लाक में फंसे ईंट भट्ठों के एक हजार मजदूरों को राशन की व्यवस्था कराई गई। हर जगह सेवाभावी लोगों की मदद से प्रशासन ने पहुंचाई मदद। सेवा के लिए उठे हजारों हाथ। रबी फसल के लिए हार्वेस्टर आदि उपकरणों के उपयोग की छूट। टेलीकाम आधारित सेवाओं के कर्मियों को कार्यस्थल में पहुंचने की अनुमति क्योंकि पूरे संकट में टेलीकाम की वजह से चीजें बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित रहीं। कोरोना पाजिटिव मरीज के परिजनों की जांच रिपोर्ट आई, सभी निगेटिव।
29 मार्च के फैसले- दूसरे राज्यों तथा जिलों से आ रहे श्रमिकों को कुम्हारी के सामुदायिक भवन में ठहराया गया। मेडिकल जांच भी कराई गई। तीन घंटे में पूरा बंदोबस्त। भीड़ नियंत्रित करने पालर हाउस की फल एवं सब्जी मंडी लाल मैदान में की गई शिफ्ट।
30 मार्च के फैसले- बंगलूरू के माराथाली इलाके में मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली, इन्हें पहुंचाई गई मदद। लाकडाउन की अवधि में फैक्ट्री वर्कर को निर्धारित तिथि में सैलरी देने से संबंधित और इस अवधि में किराया देने के लिए श्रमिकों को विवश नहीं किए जाने के संबंध में आदेश।
31 मार्च के फैसले- हेल्थ वर्कर के लिए रिस्क कवर। सीआईआई द्वारा अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से एक-एक हजार फूड पैकेट देना आरंभ। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी लगातार लोगों का कुशल क्षेम पूछते रहे। साइकिल एवं पंचर सुधारने वाले अशोक कटाने के पास आया मुख्यमंत्री का फोन।
1 अप्रैल के फैसले- उचित मूल्य दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन दिया गया। दवाइयां भी व्हाटसएप के माध्यम से वालंटियर पहुंचाने लगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात सब्जी उचित दरों पर उपलब्ध। सब्जी जैसी वस्तुओं को अधिकतर ठेलों के माध्यम से भेजने के निर्देश ताकि भीड़ बाजार में घट सके। धमधा में बड़े पैमाने पर लोगों की मदद के लिए बनाया गया अनाज बैंक। मिड डे मील के सूखे राशन को पहुंचाने का निर्देश, महिला एवं बाल विकास विभाग के हितग्राहियों को भी लाकडाउन पीरिएड में सूखा राशन पहुंचाने के निर्देश।
2 अप्रैल के फैसले- डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी प्रारंभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की पांच सौ रुपए की राशि आहरण के संबंध में निर्देश जारी। स्वास्थ्य अमले से दुर्व्यवहार के मामले में एफआईआर।
3 अप्रैल के फैसले- गैस एजेंसियों के होम डिलीवरी से समय की पाबंदी हटाई गई।
4 अप्रैल के फैसले- दरभंगा कमिश्नर के मैसेज पर तत्काल पहुंचाई गई मदद। राशन सामग्री वितरण को बेहतर करने अपर कलेक्टर श्री पंचभाई को सौंपी गई जिम्मेदारी।
5 अप्रैल के फैसले- सैनिटाइजेशन का कार्य युद्धस्तर पर।
6 अप्रैल के फैसले- सब्जी दुकानों में भीड़ कम करने की गई विशेष कवायद। डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास से संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आदेश जारी।
7 अप्रैल के फैसले- उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि जमा करने का निर्णय। कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी। शराब दुकानों को आगामी आदेश तक बंद रखे जाने संबंधी। बैंक सखियों के हुनर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ आहरण।
8 अप्रैल के फैसले- कलेक्टर ने पुनः की अपील, कभी भी कर सकते हैं जनधन खाते से आहरण, लैप्स नहीं होगी राशि।
9 अप्रैल के फैसले- वृद्धाश्रम पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री, बताया कैसे जागरूक रह कर सकते हैं कोविड से बचाव।
10 अप्रैल के फैसले- राज्यपाल सुश्री अनुसूइया उइके ने भिलाई स्थित आश्रय स्थल का किया निरीक्षण। कहा कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में यहां हो रहा अच्छा काम। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फीवर सेंटर बनाने का निर्णय।
11ं अप्रैल के फैसले- कोविड की पहल से संबंधित एप्लिकेशन जारी।
12 अप्रैल के फैसले- पूर्व अनुमति के बगैर सामग्री वितरण नहीं कर सकेंगी सेवाभावी संस्थाएं।
13 अप्रैल के फैसले- सैनिटाइजेशन का काम जारी।
