एमएसएमई उद्योगों के लिए राहत पैकेज की मांग, सभी तरह के टैक्स स्थगित किए जाए

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग महासंघ के महासचिव के. के. झा ने कोरोना वायरस के चलते उद्योगों में तालाबंदी की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार एवं प्रदेश शासन से उद्योगों के लिए राहत भरे पैकेज की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने केन्द्र की वित्तमंत्री सीता रमन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल को पत्र लिख कर उद्योगों के सामने आ रही मुश्किलों का उल्लेख किया है और सहयोग की अपेक्षा की है।n  प्रदेश शासन के अंतर्गत लिए जाने वाले  संपत्तिकर एवं बिजली सहित अन्य टैक्सों को 6 माह के लिए स्थगित किए जाने या फिर पूर्णतया माफ किए जाने की मांग उन्होंने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से की है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि एमएसएमई उद्योगों को किसानों की तरह ही एक विशेष राशि का पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिस तरह किसानों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसी तरह अब उद्योगों को भी आपकी सहायता की जरूरत है।n केंद्र की वित्तमंत्री सीता रमन को भी पत्र लिखकर उन्होंने अपील की है कि किसी तरह के भी टैक्स जीएसटी, एमआई, एनबीएफसी आदि पर मार्च महीने से चार माह याने 30 जून तक जो भी ब्याज लगता हो उसे स्थगित किया जाए या माफ कर दिया जाए। क्योंकि कोई भी लोन हो चाहे वह होम लोन हो या पर्सनल लोन, छोटे उद्योग लॉकडाउन में कमाने की स्थिति में नहीं रहे, ऐसे मैं वे इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे।  किसानों एवं अन्य वर्गों के उत्थान के लिए बहुत से पैकेज दिए जाते रहे हैं लेकिन कभी भी एमएसएमई उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से पैकेज नहीं दिया गया है । n  आपसे अनुरोध है कि बैंक को निर्देशित किया जाए कि कोरोना की महामारी से बचाने एवं छोटे उद्योगों को फिर से स्थापित और इनके यूनिट को क्षमता के आधार पर टर्नओवर एवं लिमिट के आधार पर कम से कम 30% की राशि तत्काल 6 माह का ब्याजमुक्त, ईएमआई मुक्त खाते में ट्रांसफर किया जाए। ऐसा होने से ही एमएसएमई उद्योग फिर से जिंदा हो सकेंगे और देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए और 40% रोजगार देने के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे।