कवर्धा। वन, पर्यावरण, आवास एवं परिवहन मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को तरेगांव (जंगल) को उपतहसील कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तरेगांव जंगल एवं आसपास के लोगों को अपने छोटे-छोटे राजस्व प्रकरणों के लिए अब बोड़ला तहसील नहीं जाना पड़ेगा। यहां उपतहसील कार्यालय शुरू हो जाने से अब यहां भी नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, फौती कटवाना, जाति-निवास आदि कार्य होने लगेगा।
वनमंत्री ने कहा कि वनांचल क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। आज क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने उपतहसील बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया, परन्तु हमारी सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही मात्र 11 महीने में ही क्षेत्र की जनता को यह बड़ी सौगात मिली है। यह चुनावी वायदा नहीं था। लोगों की मांग के अनुरूप कम समय में ही यह उपतहसील का निर्माण कराया गया है और तुरंत ही नायब तहसीलदार की पदस्थापना भी कर दी गई है।
इसी कड़ी में लोहांडीगुड़ा में टाटा कंपनी द्वारा पांच हजार एकड़ कृषि भूमि को आदिवासी समाज को लौटाई गई। वहीं सरकार बनने के बाद 83 गांवों में लगे जमीन खरीदी बिक्री की प्रतिबंध को हटाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि तरेगांव जंगल उपतहसील कार्यालय के अंतर्गत 10 पटवारी हल्के, 25 ग्राम पंचायतें सहित 88 गांव को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। क्षेत्र की समस्या का हल करने में मंत्री जी का हमेशा पहल रहता है।
इस अवसर पर पितांबर वर्मा, अजमत खान, नरेन्द्र चंद्रवंशी, अयुब खान सहित पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर सहित क्षेत्र के सरपंच, पंच तथा ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
